उच्च सदन में जब ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ पर चर्चा पूरी हो गई तब उपसभापति हरिवंश ने इसे पारित करवाने के क्रम में विपक्षी सदस्यों की तरफ से लाए गए संशोधनों को रखवाना शुरू किया। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का प्रस्ताव आया जिन्होंने इस विधेयक को सिलेक्ट कमिटी में भेजने का प्रस्ताव दिया था और इसमें समिति के सदस्यों के नाम भी थे।
ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर। इसे प्रिविलेज कमिटी को भेजा जाए। हम तो यहां चर्चा कर रहे थे फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये तो सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा है।
राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन के दो सदस्य कह रहे हैं कि उनके नाम उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में डाले गए और प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। शाह ने कहा कि यह जांच का विषय है।
शाह ने कहा, ‘यह मामला अब सिर्फ दिल्ली में फर्जीपने का नहीं है। यह सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है।’ उन्होंने दोनों सदस्यों के बयान दर्ज करवा कर इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा।
बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि सिलेक्ट कमिटी में उनका नाम रखने के लिए उनकी सहमति नहीं ली गई थी। उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है। इस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि चार-पांच सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने समिति में अपना नाम नहीं भेजा है और इसकी जांच की जाएगी।
अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि उन्होंने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। गृह मंत्री शाह ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजे जाने की फिर मांग की।
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